नई दिल्ली: भारत की मेजबानी में BRICS Summit शुरू होने के साथ ही दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिकी हुई है। कई बड़े देशों के नेता इस मंच पर मौजूद हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को अभी भी BRICS की सदस्यता का इंतजार है।
पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में BRICS का हिस्सा बनने के लिए औपचारिक तौर पर अपनी इच्छा जाहिर की थी। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा था कि BRICS में शामिल होकर उनका देश international cooperation और inclusive multilateralism में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है।
भारत की मंजूरी क्यों है जरूरी?
पाकिस्तान की राह में सबसे बड़ी मुश्किल BRICS में नए सदस्य को शामिल करने का तरीका है। यहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह किसी एक देश के पास अलग से ‘veto power’ नहीं है। नए सदस्य पर फैसला सभी मौजूदा BRICS देशों की consensus यानी आम सहमति से होता है।
यही नियम पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं और नई दिल्ली पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर सकारात्मक नहीं रही है। ऐसे में दूसरे देशों का समर्थन मिलने के बावजूद भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान के लिए पूर्ण सदस्य बनना मुश्किल है। हाल की रिपोर्टों में भी भारत के विरोध को पाकिस्तान की राह की प्रमुख बाधा बताया गया है।
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पाकिस्तान BRICS में क्यों जाना चाहता है?
पाकिस्तान के लिए BRICS सिर्फ एक diplomatic platform नहीं है। संगठन में दुनिया की कई बड़ी emerging economies शामिल हैं और इसका आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ा है।
पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों और विदेशी financing की जरूरत से जूझता रहा है। ऐसे में BRICS के जरिए वह अपने आर्थिक रिश्तों का दायरा बढ़ाने और traditional international financial institutions पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रहा है।
पाकिस्तान की संसद की एक समिति में 2023 में सरकार ने भी कहा था कि BRICS की सदस्यता मिलने से देश को एक महत्वपूर्ण international forum पर अपनी बात रखने के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
BRICS अब पहले से काफी बड़ा
BRICS अब केवल Brazil, Russia, India, China और South Africa तक सीमित नहीं है। 2026 के नई दिल्ली सम्मेलन में Brazil, Russia, India, China और South Africa के साथ Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran और UAE भी सदस्य देशों के रूप में शामिल हैं।
इसके अलावा कई देशों को Partner Country का दर्जा दिया जा चुका है। BRICS के विस्तार के बावजूद पाकिस्तान अब तक न तो full member बन पाया है और न ही मौजूदा partner देशों की सूची में शामिल है।
तीन साल बाद भी इंतजार
2023 में आवेदन करने के बाद पाकिस्तान ने सदस्य देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। चीन और रूस से उसे सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन BRICS का consensus वाला नियम उसकी राह मुश्किल बनाए हुए है।