इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार व रिसर्चर दानिश इरशाद का नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। इस कार्रवाई के बाद उनके बैंक खातों और वित्तीय गतिविधियों पर पाबंदियां लग गई हैं, जबकि विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई गई है।
खास बात यह है कि दानिश इरशाद के खिलाफ किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं, उनके खिलाफ किसी अदालत का फैसला भी सामने नहीं आया है। इरशाद का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किस आधार पर उनका नाम इस सूची में शामिल किया गया।
10 साल से PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की रिपोर्टिंग
दानिश इरशाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में इस्लामाबाद से पत्रकारिता शुरू की थी। वह लाहौर स्थित नियो न्यूज के साथ काम करते हैं और जम्मू से प्रकाशित कश्मीर टाइम्स में कॉलम भी लिखते हैं।
पिछले करीब एक दशक से वह PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की राजनीति और वहां के सामाजिक-राजनीतिक हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने PoK में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से जुड़ी रिपोर्ट भी की थी।
सोशल मीडिया से मिली कार्रवाई की जानकारी
इरशाद के मुताबिक, उन्हें 18 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसके बाद उन्होंने PoK के गृह विभाग के एक सूत्र से इसकी पुष्टि की।
उन्होंने कहा कि उन्हें न तो किसी मामले में अदालत के सामने पेश किया गया और न ही किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। सरकार की ओर से भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि उनका नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में क्यों डाला गया।
PoK के वांटेड लोगों की सूची में भी नाम
कश्मीर टाइम्स के मुताबिक, PoK के 24 वांटेड लोगों की सूची में दानिश इरशाद का नाम 12वें स्थान पर है। इसी आदेश में JAAC से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी उल्लेख किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने जून में JAAC पर प्रतिबंध लगाया था।
क्या है फोर्थ शेड्यूल?
पाकिस्तान में फोर्थ शेड्यूल आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची है। इसमें सरकार ऐसे लोगों को शामिल कर सकती है, जिन्हें आतंकवाद या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा माना जाता है।
इस सूची में नाम शामिल होने के बाद संबंधित व्यक्ति पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। इनमें यात्रा पर रोक, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की निगरानी तथा सरकारी एजेंसियों की अतिरिक्त निगरानी शामिल है।

