नई दिल्ली: न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है। अब जज बनने के लिए तीन साल की अनिवार्य वकालत की जगह केवल एक साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी। साथ ही न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य न्यायिक अकादमी में एक साल का गहन प्रशिक्षण और क्लर्कशिप भी अनिवार्य कर दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
एक साल ट्रेनिंग, फिर दो चरणों में क्लर्कशिप
नए प्रावधान के तहत चयनित उम्मीदवारों को राज्य न्यायिक अकादमी में एक साल का गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें छह महीने किसी जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ क्लर्कशिप करनी होगी।
इसके अलावा छह महीने की क्लर्कशिप किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ करनी होगी। यानी न्यायिक सेवा में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव और न्यायिक कार्यप्रणाली की विस्तृत ट्रेनिंग दी जाएगी।
31 मार्च 2027 तक संक्रमण अवधि में राहत
सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण अवधि को लेकर भी महत्वपूर्ण छूट दी है, जो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। अदालत ने कहा कि इस अवधि में सभी कानून स्नातक न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के लिए संक्रमण अवधि लागू होगी, उन्हें एक साल की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी करने का प्रमाणपत्र आवेदन के समय देना जरूरी नहीं होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पहले के फैसले और नए नियमों के बीच उम्मीदवारों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
तीन साल की शर्त पर कोर्ट ने जताई थी चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान माना था कि तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए एक तरह की खाली अवधि पैदा कर सकती है। इससे कई प्रतिभाशाली युवा कानून की डिग्री हासिल करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा को करियर के रूप में चुनने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि वकालत का अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि इस शर्त के कारण प्रतिभाशाली उम्मीदवार न्यायिक सेवा से वंचित न रह जाएं।
महिला उम्मीदवारों पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता
सुनवाई के दौरान महिला उम्मीदवारों के सामने आने वाली सामाजिक परिस्थितियों का मुद्दा भी उठा। सीजेआई ने कहा था कि परिवार और समाज के दबाव, शादी और स्थान परिवर्तन जैसी परिस्थितियों के कारण कुछ महिला उम्मीदवारों के लिए लंबे समय तक अनिवार्य प्रैक्टिस पूरी करना मुश्किल हो सकता है।
अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि न्यायिक सेवा में प्रतिभाशाली महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियम व्यावहारिक और संतुलित होने चाहिए।
2025 के फैसले को दी गई थी चुनौती
कई समीक्षा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए वकील के तौर पर कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई थी। उस समय अदालत ने 2002 से पहले की व्यवस्था को बहाल करते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जजों में क्षमता और परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में पहले का अनुभव जरूरी है।
समीक्षा याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि कानून की पढ़ाई के दौरान कोर्ट विजिट और इंटर्नशिप पहले से पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले न्यायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में तीन साल की मुकदमेबाजी को अनिवार्य बनाना जरूरी नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत का अनुभव तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन इसकी अवधि तीन साल से घटकर एक साल हो गई है।

