इंदौर:मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और आगामी 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लगातार कमजोर किया है। प्रदेश के अनेक स्कूल जर्जर हैं, शिक्षकों की कमी है, शिक्षा महंगी होती जा रही है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर विद्यार्थियों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी विचारधारा की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि ज्ञान, तर्क, शोध और वैज्ञानिक सोच का केंद्र होनी चाहिए
उच्च शिक्षा संस्थानों में वैचारिक हस्तक्षेप बढ़ना चिंता का विषय
पटवारी ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में वैचारिक हस्तक्षेप बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों को ज्ञान और शोध के केंद्र के बजाय एक विशेष विचारधारा के प्रभाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इतिहास और पाठ्यक्रमों को वैचारिक नजरिये से प्रभावित करने के बजाय शिक्षा नीति की स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, वैज्ञानिक सोच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है?
बजट का लाभ विद्यार्थी और शिक्षक तक कितना पहुंच रहा?
पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश के 2026-27 बजट में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए ₹52,917 करोड़ का प्रावधान बताया गया है, जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह राशि 46,844 करोड़ थी।उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाने के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि उसका लाभ विद्यार्थी और शिक्षक तक कितना पहुंच रहा है।उन्होंने कहा जर्जर स्कूल, शिक्षकों की कमी, महंगी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में अविश्वास-इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी
पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में लगभग 30 लाख युवा बेरोजगार बताए जाते हैं और बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं।उन्होंने कहा जिस प्रदेश के बच्चे रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हों, उस प्रदेश में सरकार को उत्सव और प्रचार से पहले रोजगार पर जवाब देना चाहिए।”

