मप्र वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल कानूनी या राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के सामाजिक बहिष्कार की अपील ने इस पूरे विवाद को एक नए और अधिक संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। असहमति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब विरोध सामाजिक बहिष्कार जैसे उपायों का रूप लेने लगे, तब उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को किसी कानून, नीति अथवा सरकारी निर्णय का समर्थन या विरोध करने का पूरा अधिकार देती है। वक्फ संशोधन अधिनियम और उससे जुड़े निर्णयों पर अलग-अलग मत होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है, जनमत तैयार किया जा सकता है और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन किए जा सकते हैं। किंतु किसी व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान लोकतांत्रिक विमर्श की उस मर्यादा से आगे बढ़ जाता है, जहां संवाद की जगह टकराव हावी होने लगता है।
भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्कार को सदैव एक कठोर सामाजिक दंड के रूप में देखा गया है। आधुनिक लोकतंत्र का मूल भाव यह है, कि मतभेदों का समाधान संवाद, तर्क और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजा जाए। यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के निर्णय या विचार से असहमति है, तो उसकी आलोचना और राजनीतिक प्रतिवाद पूरी तरह वैध हैं, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को निशाना बनाना समाज में अविश्वास और कटुता को बढ़ावा दे सकता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न अभी भी कानूनी और नीतिगत विमर्श का विषय है। इसके समर्थन और विरोध में अपने-अपने संवैधानिक तथा वैचारिक तर्क मौजूद हैं। ऐसे में सभी पक्षों से अपेक्षा है कि वे अपनी बात लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप रखें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की भूमिका केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संतुलन और आपसी विश्वास को बनाए रखना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि तीखे मतभेदों के बावजूद संवाद के द्वार खुले रहें। विचारों का संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार जैसी अपीलें संवाद की संभावनाओं को सीमित कर समाज में अनावश्यक ध्रुवीकरण का कारण बन सकती हैं।इसमें विवाद सुलझाने की कम, राजनीति चमकाने और समाज को उलझाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है।