नई दिल्ली: तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिंदी और राज्य की शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से केंद्र के साथ बातचीत के जरिए भाषा नीति और नवोदय विद्यालयों से जुड़े मतभेद सुलझाने को कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चेन्नई और दिल्ली को एक-दूसरे से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। पीठ के मुताबिक, केंद्र की किसी योजना को स्वीकार करना राज्य सरकार के लिए केंद्र के सामने झुकने जैसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नवोदय विद्यालयों के जुड़ने से राज्य की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के स्तर में कमी नहीं आएगी, बल्कि छात्रों को अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं।
नवोदय स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपने 15 दिसंबर 2025 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य को प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान करनी होगी। कोर्ट ने इसके लिए राज्य को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य को जमीन खरीदने या अधिग्रहण करने का निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि उपलब्ध सरकारी जमीन की पहचान करने को कहा गया है।
तमिलनाडु की आपत्ति क्या है?
तमिलनाडु सरकार ने नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था को अपनी शिक्षा और भाषा नीति से अलग बताया है। राज्य में दो-भाषा व्यवस्था के तहत तमिल और अंग्रेजी पर जोर है, जबकि नवोदय विद्यालयों में तीन-भाषा व्यवस्था लागू है, जिसमें हिंदी भी शामिल है।
राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने सुनवाई में कहा कि भाषा नीति और शिक्षा से जुड़े फैसलों में राज्य की नीतिगत और संवैधानिक भूमिका का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नवोदय विद्यालयों से भविष्य में राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
केंद्र ने कहा- राज्य को सिर्फ जमीन उपलब्ध करानी है
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी स्कूलों के लिए जमीन उपलब्ध कराने तक है और बाकी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आगे भी बातचीत जारी रखने को कहा है।