जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (VFJ) में भारतीय सेना के T-72 टैंकों के ओवरहॉल और तकनीकी उन्नयन परियोजना का भूमिपूजन किया। करीब 472 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सुविधा में टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जाएगा।
नई सुविधा शुरू होने के बाद जबलपुर में पुराने T-72 टैंकों को दोबारा लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकेगा। पहले चरण में हर साल 12 टैंकों के ओवरहॉल का लक्ष्य है। इसके लिए आधुनिक प्लांट और टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
ड्रोन और मिसाइल के दौर में भी टैंक जरूरी: राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और ड्रोन-मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन टैंकों की जरूरत खत्म नहीं हुई है। बदलती तकनीक के अनुसार टैंकों को बेहतर सेंसर और आधुनिक क्षमताओं से लैस करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि 2014 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 46 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा निर्यात भी करीब 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 39 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार ने 2028-29 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।
अभी T-72 का ओवरहॉल कहां होता है?
फिलहाल T-72 टैंकों के ओवरहॉल की मुख्य जिम्मेदारी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF), आवड़ी की है। जबलपुर में नई सुविधा बनने से देश में ओवरहॉल क्षमता बढ़ेगी।
दो T-72 का ट्रायल ओवरहॉल पहले ही हुआ
स्थायी परियोजना शुरू होने से पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने दो T-72 टैंकों का ट्रायल ओवरहॉल पूरा कर भारतीय सेना को सौंपा था। इसमें तकनीकी जांच, जरूरी मरम्मत, पुर्जों को बदलने और गुणवत्ता मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर स्थायी सुविधा विकसित की जा रही है।
T-72 का ओवरहॉल क्या होता है?
ओवरहॉल सामान्य सर्विसिंग से अलग प्रक्रिया है। इसमें टैंक के इंजन, ट्रांसमिशन, हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और अन्य प्रमुख हिस्सों की गहन जांच की जाती है। खराब या पुराने पुर्जों को ठीक या बदला जाता है। इसके बाद टैंक का परीक्षण किया जाता है और मानकों पर खरा उतरने के बाद उसे सेना को वापस सौंपा जाता है।
नई परियोजना से जबलपुर की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ भारतीय सेना के बख्तरबंद वाहनों के रखरखाव और तकनीकी उन्नयन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।