नई दिल्ली: भारत में 12-13 सितंबर को 18वां BRICS सम्मेलन आयोजित होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की संभावना है। हालांकि, चीन की ओर से उनके दौरे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जिनपिंग के दौरे को लेकर दोनों देशों की एडवांस टीमें तैयारियों में जुटी हैं। यदि उनका भारत दौरा होता है तो करीब सात साल बाद वे भारत आएंगे। इससे पहले अक्टूबर 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात की थी।
LAC पर शांति और सीमा विवाद रहेगा प्रमुख मुद्दा
जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा में सीमा विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति सबसे अहम मुद्दों में शामिल रहेगा। दोनों देश ऐसी व्यवस्था बनाने पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे सीमा पर किसी सैन्य घटना या तनाव का असर द्विपक्षीय संबंधों पर न पड़े।
जिनपिंग के दौरे से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए बीजिंग जा सकते हैं। वहां उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की संभावना है। वार्ता में सीमा प्रबंधन, तनाव कम करने और स्थायी शांति के उपायों पर चर्चा हो सकती है।
व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई भी एजेंडे में
भारत और चीन के बीच बातचीत केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहेगी। व्यापार घाटा कम करना और आर्थिक संबंधों को बेहतर करना भी एजेंडे में रह सकता है। भारत रेयर अर्थ मैगनेट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे जरूरी सामान की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है।
दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार और वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी बातचीत चल रही है। उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के शिपकी ला दर्रों से सीमा व्यापार शुरू हो चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल हो गई है।
पुतिन और जिनपिंग की मौजूदगी से बढ़ेगी बैठक की अहमियत
BRICS सम्मेलन में पुतिन और जिनपिंग दोनों की मौजूदगी भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी। सम्मेलन के दौरान मोदी-जिनपिंग की संभावित मुलाकात में LAC पर शांति, सीमा विवाद, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
भारत के पास BRICS की अध्यक्षता
इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत कर रहा है। समूह में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, ईरान, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया शामिल हैं।
भारत की अध्यक्षता में पूरे साल अलग-अलग शहरों में बैठकें और मंत्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भारत का जोर आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से मुकाबले और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने पर है।

