मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की सरकारी मुहिम बैंकों की लापरवाही और सुस्ती की भेंट चढ़ रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार के लिए कर्ज मांगने वाले 3,272 युवाओं के आवेदन महीनों से बैंकों में धूल खा रहे हैं। हैरानी यह है कि इन आवेदनों के निराकरण के लिए महज 30 दिन की समयसीमा तय है, लेकिन बैंक महीनों बाद भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सवाल है कि जब नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो फिर बैंक मनमानी पर उतारू क्यों हैं?
बैंकों की यह उदासीनता किसी एक योजना तक सीमित नहीं है। संत रविदास स्वरोजगार योजना में लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि महज 44 प्रतिशत है और 1,560 आवेदन लंबित हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के 1,030 आवेदन भी बैंकों की फाइलों में कैद हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हर साल 11 हजार आवेदन स्वीकृत करने का लक्ष्य है, लेकिन बैंक अब तक केवल 49.19 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल कर सके हैं। ये आंकड़े सरकारी योजनाओं की सफलता के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई उजागर करने के लिए काफी हैं। सरकार युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की बात करती है। इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, ब्याज अनुदान का प्रावधान किया जाता है और आत्मनिर्भरता के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब पूंजी उपलब्ध कराने की बारी आती है तो पूरी व्यवस्था की रफ्तार थम जाती है। आखिर योजनाओं का लाभ युवाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन बैंकों पर है, वे ही इस मुहिम में सबसे बड़ी बाधा बन जाएं तो आत्मनिर्भरता का सपना कैसे पूरा होगा?
यह समझना जरूरी है कि स्वरोजगार के लिए कर्ज मांगने वाला युवा महज एक आवेदन लेकर बैंक नहीं पहुंचता, बल्कि अपने भविष्य की योजना लेकर आता है। कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई लघु उद्योग लगाना चाहता है तो कोई अपने हुनर को कारोबार में बदलने की तैयारी करता है। इसके लिए वह पूंजी, समय और अपनी बचत तक दांव पर लगाता है। ऐसे में महीनों तक कर्ज की मंजूरी का इंतजार उसकी पूरी योजना को चौपट कर सकता है। बाजार की संभावनाएं बदल जाती हैं, निवेश की लागत बढ़ जाती है और कई बार युवा हताश होकर अपना इरादा ही छोड़ देता है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब कर्ज आवेदनों के निराकरण की समयसीमा 30 दिन है तो महीनों तक फाइलें क्यों अटकी रहती हैं? क्या बैंकों के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, क्या आवेदन प्रक्रिया में अनावश्यक अड़चनें हैं या फिर स्वरोजगार योजनाओं के कर्ज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही? सरकार को इन सवालों का जवाब तलाशना होगा। केवल विभागीय बैठकों में लक्ष्य और उपलब्धियों की समीक्षा से समस्या का समाधान नहीं होगा।
जरूरत है कि सरकार बैंकवार लंबित आवेदनों का ब्यौरा सार्वजनिक करे, देरी के कारणों की पड़ताल करे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे। पात्र आवेदनों को तय समयसीमा में मंजूरी दिलाने के लिए नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य की जानी चाहिए। जो बैंक बिना उचित कारण आवेदन लटकाए बैठे हैं, उनसे जवाब भी मांगा जाना चाहिए।आत्मनिर्भरता केवल भाषणों, घोषणाओं और योजनाओं के नामकरण से नहीं आती। इसके लिए युवाओं को समय पर पूंजी, मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग देना पड़ता है। सरकार यदि सचमुच युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना चाहती है तो उसे बैंकों की इस सुस्ती पर लगाम लगानी ही होगी। वरना उद्यमिता को बढ़ावा देने की सरकारी मुहिम कागजों पर चलती रहेगी और युवाओं के सपने बैंक की फाइलों में दम तोड़ते रहेंगे।
-मिलिंद ठाकरे

