मप्र में सुशासन और प्रशासनिक निगरानी के दावों की पोल खोलने के लिए भोपाल का अमित तिवारी प्रकरण ही काफी है। खुद को अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताने वाला यह शख्स कथित तौर पर लंबे समय तक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता रहा। पांच सशस्त्र कमांडो की सुरक्षा, आलीशान सरकारी बंगला, देशभर में मुफ्त हवाई यात्रा, जिलों में सरकारी वाहन और साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की मासिक वेतन पर्ची! किसी वास्तविक वरिष्ठ अधिकारी को मिलने वाली सुविधाएं एक कथित फर्जी व्यक्ति को कैसे मिलती रहीं? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अमित तिवारी ने फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए, बल्कि यह है कि सरकारी महकमे उसकी कथित हैसियत को सच मानकर इतने लंबे समय तक सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराते रहे? पुलिस की प्रारंभिक जांच में गृह और विधि विभाग के नाम से तैयार कथित फर्जी नियुक्ति पत्र और आदेश सामने आए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपी ने सरकारी पद और अधिकारों का इस्तेमाल किया।
अरेरा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। पांच सशस्त्र कमांडो की सुरक्षा कोई सामान्य सुविधा नहीं है। इसके लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और बाकायदा आदेश जारी होते हैं। फिर उसकी नियुक्ति और पद का सत्यापन किसने किया? सरकारी बंगला और वाहन आवंटित करने वाले अधिकारियों ने किन दस्तावेजों को आधार बनाया? मुफ्त हवाई यात्रा और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में किस स्तर पर जांच हुई? ये सवाल प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए बेहद जरूरी हैं। मप्र में फर्जी आईएएस, आईपीएस और अन्य सरकारी अधिकारी बनकर रुतबा गांठने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। हर बार कुछ दिनों तक हंगामा होता है, जांच बैठती है और फिर मामला फाइलों में सिमट जाता है। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सरकारी मशीनरी ने ही एक कथित फर्जी व्यक्ति को वास्तविक अधिकारी जैसी सुविधाएं मुहैया कराईं।
सरकार को उच्चस्तरीय जांच कराकर उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करनी चाहिए, जिन्होंने कथित फर्जी आदेशों के आधार पर सरकारी संसाधन उपलब्ध कराए। सरकारी खजाने से खर्च हुई राशि का हिसाब भी सामने आना चाहिए। यदि लापरवाही के साथ मिलीभगत या संरक्षण की भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी पद जनता की सेवा और जवाबदेही का माध्यम है, किसी के ऐशो-आराम का जरिया नहीं। एक कथित फर्जी अधिकारी सरकारी बंगले में रहकर और कमांडो के सुरक्षा घेरे में घूमकर व्यवस्था को चुनौती देता रहा, यह शासन-प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर करारा तमाचा है। बड़ा सवाल यह है कि, एक फर्जी अफसर ने सरकारी तंत्र को धोखा दिया या सरकारी तंत्र ने आंखें मूंदकर उसे अफसर बना दिया?
-मिलिंद ठाकरे

