प्रशांत महासागर में बढ़ती गर्माहट ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अल नीनो के विकसित होने की बढ़ती संभावना ने केवल मौसम वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि किसानों, नीति-निर्माताओं और आम नागरिकों को भी सतर्क कर दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह चेतावनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका आज भी मानसून पर निर्भर है। अल नीनो कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव हर बार गंभीर साबित होते रहे हैं। जब प्रशांत महासागर के जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तब वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है। कमजोर या अनियमित वर्षा से खेती प्रभावित होती है, जलाशयों में पानी कम होता है और खाद्य उत्पादन पर दबाव बढ़ता है। इसका सीधा असर महंगाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी दिखाई देता है।
चिंता की बात यह है कि दुनिया पहले ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रही है। बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे समय में अल नीनो का प्रभाव इन चुनौतियों को और गंभीर बना सकता है। यदि मानसून अपेक्षा से कमजोर रहा तो किसानों की लागत बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। हालांकि, इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। सरकार द्वारा राज्यों और जिला स्तर तक आपदा प्रबंधन योजनाओं को सक्रिय करने का निर्णय स्वागत योग्य है। साथ ही किसानों तक समय पर मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक कृषि सलाह और जल संरक्षण संबंधी जानकारी पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। सूखा-रोधी फसलों को बढ़ावा देने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अल नीनो हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। समय रहते तैयारी, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयास ही इस संभावित संकट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आने वाले महीने केवल मौसम की परीक्षा नहीं, बल्कि मोदी और मप्र की मोहन सरकार तैयारी और दूरदर्शिता की भी परीक्षा होंगे।
-मिलिंद ठाकरे