इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में ‘वंदे मातरम्’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक गीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आस्था, राष्ट्रवाद और राजनीतिक स्वार्थों के जटिल टकराव का प्रतीक बन चुका है। जिस तरह से एक स्थानीय मुद्दे ने प्रदेश और फिर राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले लिया, वह हमारे लोकतंत्र की संवेदनशीलता और राजनीतिक दलों की रणनीतियों दोनों को उजागर करता है। कांग्रेस पार्षद द्वारा ‘वंदे मातरम्’ गाने से इनकार को धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा गया। उनका तर्क था कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की वंदना स्वीकार्य नहीं है। यह तर्क व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है, जिसे भारतीय संविधान भी संरक्षण देता है। लेकिन जब यही मुद्दा सार्वजनिक मंच पर आता है, तो यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद की बहस को जन्म देता है।
यहीं से राजनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। भाजपा ने इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़कर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने दूरी बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की। लेकिन सबसे तीखा मोड़ तब आया जब रुबीना खान के बयान ने इस विवाद को और भड़का दिया। उनका कांग्रेस पर हमला और एआईएमआईएम के संभावित जुड़ाव का संकेत बताता है कि यह मुद्दा अब वैचारिक से ज्यादा राजनीतिक अवसरवाद की दिशा में बढ़ रहा है। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर एक समान दृष्टिकोण संभव है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण कि, क्या राजनीतिक दल इन संवेदनशील मुद्दों का उपयोग केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं? वास्तव में, भारत की ताकत उसकी विविधता में है। यहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और मान्यताएं सह-अस्तित्व में हैं। ऐसे में किसी भी मुद्दे को टकराव का रूप देने के बजाय संवाद और समझदारी से हल निकालना जरूरी है।
अंततः, यह विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में परिपक्व संवाद की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हर संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर ही तौलते रहेंगे।
-मिलिंद ठाकरे
